Tuesday 12 October 2021

भारत में आय असमानता के कारण. सामाजिक असमानता और इसके कारण

Causes of Income Inequality in India

भारत में आय असमानता के कारण:-

According to the United Nations, ‘the state of not being equal, especially in status, rights, and opportunities’ is said to be inequality. Articles 14, 15, and 16 of the Indian Constitution guarantee the Right to Equality as a fundamental right.

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 'समान न होने की अवस्था, विशेषकर हैसियत, अधिकार और अवसरों में' असमानता कहलाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 समानता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी देते हैं

Also, Sustainable Development Goal 10 aims to reduce inequalities in the world. In this article, we learn more about the types of inequalities and the steps to be taken to reduce the same.

Social Inequality and its causes
सामाजिक असमानता और इसके कारण:-

Social inequality, in India can be broadly divided into Caste inequality, Regional inequality and Gender inequality.
भारत में सामाजिक असमानता को मोटे तौर पर जाति असमानता, क्षेत्रीय असमानता और लिंग असमानता में विभाजित किया जा सकता है।

• Caste Inequality: The issue of caste inequality comes from the concept of ‘pure’ and ‘polluted.’ The upper castes are considered to be pure, while the lower castes are conceived to be polluted. The basis for this inequality is birth. The causes of caste inequality are as follows:
• जाति असमानता: जाति असमानता का मुद्दा 'शुद्ध' और 'प्रदूषित' की अवधारणा से आता है। उच्च जातियों को शुद्ध माना जाता है, जबकि निचली जातियों को प्रदूषित माना जाता है। इस असमानता का आधार जन्म है। जाति असमानता के कारण इस प्रकार हैं:

• Staunch belief in religious practices that have been in place for thousands of years

• Feeling of superiority and prestige

• People marrying within their own caste (caste endogamy) and developing loyalties towards their own castes

• Lack of education, which leads to people remaining ignorant and orthodox

• The old practice of social distancing from people belonging to lower castes has been deeply engraved in people’s lives and it further widens the gap

Regional Inequality
क्षेत्रीय असमानता:-

Regional inequality is another major problem in India. The root cause of this is the British Raj. The British rulers tried to develop only a few select places that could be beneficial for them so as to attain their economic interests. But there are more causes to this, as have been listed below:
भारत में क्षेत्रीय असमानता एक और बड़ी समस्या है। इसका मूल कारण ब्रिटिश राज है। ब्रिटिश शासकों ने केवल कुछ चुनिंदा स्थानों को विकसित करने का प्रयास किया जो उनके लिए फायदेमंद हो सकते थे ताकि उनके आर्थिक हितों को प्राप्त किया जा सके। लेकिन इसके और भी कारण हैं, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

• Some regions, such as the northeastern states, are geographically disadvantaged and have remained disconnected from ‘Mainland’ India for years together.

• A great number of regions, due to lack of infrastructure, have remained cut from the market while many others have had the resources to make use of and grow economically.

• Not all governments have been very keen on good governance and these political factors have also highly influenced a region’s performance.

• The coastal states mostly do well when it comes to development and this is because trade is very feasible for them.

Gender Inequality
लिंग असमानता:-

The issue of women being inferior to men has been there for years. There have been many instances of discrimination against women in the form of dowry deaths, sexual harassment cases, lesser pay for women for the same amount of work done, sex-selective abortions, child marriages, high dropout rates amongst girl children among many others. The following are the causes for gender inequality:
महिलाओं के पुरुषों से कमतर होने का मामला वर्षों से चला आ रहा है। दहेज हत्या, यौन उत्पीड़न के मामले, महिलाओं के लिए समान काम के लिए कम वेतन, लिंग-चयनात्मक गर्भपात, बाल विवाह, लड़कियों के बीच उच्च ड्रॉपआउट दर के रूप में महिलाओं के साथ भेदभाव के कई उदाहरण हैं। लैंगिक असमानता के निम्नलिखित कारण हैं:

• Girls not being knowledgeable enough due to lack of education and eventually remaining downtrodden.

• The absence of a woman’s control over her own body while it comes to abortion rights.

• The poor quality of healthcare (sometimes even lack of healthcare) provided for mothers as well as children

• Though seats in various political bodies have been reserved for women through laws, they are not being implemented properly.

• Violence against women is seen as a characteristic feature of being born as one and is normalized; Speaking up against sexual assault is never an option for a woman in India and this should change.

• The mindset of people with respect to educating girl children as well as treating them well hasn’t been up to the mark and girl children are still seen to grow into homemakers.

• Lack of legal protection for women against marital rape and such

Economic Inequality and its causes
आर्थिक असमानता और इसके कारण:-

According to Credit Suisse, the richest 1% of Indians holds 53% of the total wealth of the country. This highly alarming phenomenon is economic inequality. The following are the major causes of economic inequality:

• Lack of vocational training eventually leads to unskilled labor taking up petty jobs for the sake of livelihood.

• Vicious circle of poverty due to which the economically poorer sections of the society don’t have enough money to hone their skills and are stuck in poverty.

• Unemployment, which leads to lesser productivity amongst the working-class population, pushes people into poverty and eventually increases economic inequality.

• Poor people from rural areas migrating to urban areas don’t have job opportunities.

• Institutions like caste discourage people from the lower castes from taking up professions that have been meant for the upper castes historically.

• There has been a failure in the development of an export-oriented economy.

• The tax regime in India slaps high rates of taxes on the rich and they try to escape them all together while the middle class pays its share of taxes.

• Most people in the country still practice agriculture wherein they earn very meager incomes or in the worst case, even get trapped in debts.

• People owning buildings and other properties that are leased out, try to get as much income as possible from the tenants- thus exploiting them.

Inequality based on class is a form of economic inequality. Mostly, in the case of urban areas, there is lesser prevalence of caste and a high prevalence of class. Caste is determined by one’s birth into a family while class is determined by the economic position of the family.

Steps to be taken to Reduce Inequality
असमानता को कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदम:-

Sustainable Development cannot be achieved without reducing inequalities. Addressing them is extremely important in order to tackle some of the world’s most pressing problems. The following are the feasible measures that can help overcome inequalities:

There have been steps taken under protective discrimination for various sections of the society (Women, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Economically Weaker Sections etc.) but the provisions have not been implemented on the ground.

The tax base should be broadened and there should be better monitoring of the financial transactions.

Many people from the agricultural sector who are unskilled are entering the market to perform labor-intensive jobs and these must be tapped in order to make the best utilization out of the available human resources.

Sectors such as Textiles, Consumer Goods, Automobiles and such have been on the decline and the government needs to give them a push.

It is important that the governments are more transparent about the amount of money they are spending on various schemes and give importance to sectors such as education, healthcare, and sanitation, clean drinking water, etc.

The historically oppressed sections of the society need to have a platform wherein they can discuss, deliberate, and collaborate to achieve their needs.

Awareness with respect to women empowerment needs to be spread, and there should be discourses surrounding equal wages for both men and women, facilitating for the education of girl children, ensuring there is no discrimination against anyone based on their gender, etc.

भारत में अभियुक्त और गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार

Rights of Accused and Arrested Person in India

भारत में अभियुक्त और गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार:-

Not only in India but almost in every democratic country, the person accused of some offense also gets sufficient protection from the law.

It is because an accused person may be the criminal and may not be until it’s proven. So that is why every person has the right to get a free and fair trial in front of an impartial court.

This idea comes from the concept of Natural Justice, where even a guilty person is treated with human treatment.

The basic right which an accused get is mentioned in the Constitution of India itself, which itself indicated the importance of these rights. The justice system in India revolves around the idea that even hundreds of persons get unpunished, but an in-accused person should never get the punishment.

What is Arrest?

Arrest means taking the body of an accused person into custody. It is like preventing a person from moving out of custody from the police. Whenever a police officer restricts the liberty of an accused person in such a way that the accused cannot move, it means the police have arrested the accused.

It does not mean that the person must be tied with a handcuff or something else. Just the restriction of movement is enough to be called as arrested.

Rights available for the arrested person

To meet an advocate of his or her choice.

Section 41D of CrPC allows the arrested person to meet the advocate of his choice during the interrogation.

Right to Know the Ground of Arrest

It is a very basic right available for the accused person that he or she can know the grounds of arrest, and vice-versa it is the duty of the police officer to inform the grounds of arrest to the accused person. This provision is mentioned in section 50(1) of CrPC.

Information regarding the right to be released on Bail

According to Section 50(2) of CrPC, whenever the police want to arrest a person for a bailable offense, then it will be the duty of the police officer to communicate with the accused person regarding the right to get bail.

Right to inform a relative or a friend

According to article Section 50 A of CrPC, the accused person has the right to inform their relative or his friend about his arrest. It is the duty of the police officer to communicate to the accused about the right to inform about your arrest to your near relative.

If the accused person mentions the name to whom he or she wants to inform, then the police will allow communicating. So it will become easy for the relative to initiate the bail procedure.

Right for not being detained for more than 24 hours

Section 57 of CRPC provides a right not to be detained for more than 24 hours without judicial scrutiny. It means whenever the police arrest the accused person, police cannot detain the person for more than 24 hours without the order of the magistrate. And it is the duty of the police to present the accused in front of a magistrate within 24 hours.

If the police fail to produce the accused person in front of the magistrate, then the entire period of custody will be declared as illegal detention. And the police will be held liable for that.

Right to consult a legal practitioner

This particular right is provided by Article 22 (1) of the Indian Constitution. It is the very basic right available for the accused person that he or she can consult a legal practitioner or advocate. The accused person can hire or consult any advocate of his choice, and there is no restriction in this regard.

Right of Free Legal Aid

Article 21 of the Indian Constitution provides the right to live and personal liberty, under which a fundamental right called the right to free legal aid comes. It means it will be the duty of the court to provide free legal aid to the accused if he or she is unable to engage a lawyer due to lack of money.

Right to be examined by a Medical Practitioner.

Sometimes it is possible that the medical examination may prove the accused person innocent. That is why Section 54 of CRPC has a provision for to right to be examined by a medical practitioner. The report can be later used as evidence. The accused person himself can ask for the examination by a medical practitioner.

Right to produce evidence

The accused person has the right to produce evidence. There is one Principle of natural justice that says, “No party should be condemned unheard.” Whenever the court decides a matter, it always gives the verdict after hearing both sides. So accused have a right to produce evidence in his or her favor.

Right to a fair trial

Whenever courts decide on any matter, the court must observe the Principle of a fair trial. It means in every case. The court has to provide the same set of rights to both the parties, whether it is prosecution or the defense, to put their case effectively.

So these were the Rights of Arrested and Accused Person. We hope you have found the article informational. But if you have any doubts regarding these rights, then leave your question in the comments below.

Article 21 of Indian constitution Full Explain

The article 21 of the Indian constitution is one of those articles which are interpreted most of the times. In this post we are going the actual meaning of the article 21 and it requires so much interpretation. The complete notes on article 21 of Indian constitution in Hindi is here.

The article 21 of Indian constitution says “किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वत्रंता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा, अन्यथा नहीं.”

पुरे संविधान मैं अगर कोई ऐसा अनुच्छेद है जिसे सब से अधिक बार व्याख्या करने कि आवस्यकता पड़ी हो तो वह है अनुच्छेद 21. दरअसल एक अच्छे संविधान को बहुत ही लम्बे समय तक देश को चलाना पड़ता है. पर बदालते वक़्त के साथ paristithiyan और सोच दोनों ही बदल जाते हैं, और यह यह संभव नहीं कि संविधान के हर अनुच्छेद हर परिस्थिति मैं सामान रूप से लागु हों.

अनुच्छेद 21 मैं हमारी जरूरतों के साथ साथ हमारी आजादी, अधिकार, संमान, निजता कि बात भी कही गयी है. और यही वजह है की सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या हर बदलते वक्त के साथ साथ किया है.

अनुच्छेद 21 एक मौलिक अधिकार है, जो कि नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए ही उपलब्ध है. जो कहता है कि No one shall be deprived of life and personal liberty except according to procedure established by law.

किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वत्रंता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा, अन्यथा नहीं.

इस अनुच्छेद के 3 मुख्या तत्त्व हैं,

• प्राण

• दैहिक स्वत्रंता

• विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया

विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया

विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ है – “कानून और संविधान मैं लिखित प्रक्रिया”

अनुच्छेद 21 अमेरिकी संविधान के एक अनुच्छेद से मिलता जुलता है. जो कहता है कि “किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वत्रंता से कानून कि उचित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा, अन्यथा नहीं”.

अंतर बस विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और कानून कि उचित प्रक्रिया का आधर है.

जिस भी देश मैं कानून कि उचित प्रक्रिया के आधर पर न्याय सुनिश्चित किया जाता है. वहां सर्वोच्च न्यायलय को अधिकार होता है कि वह प्राण और दैहिक स्वत्रंता का संरक्षण करे. और कोई भी ऐसा कानून जो हमारे दैहिक स्वत्रंता का उलंघन करता हो उसे तुरंत ही निरस्त कर सके. क्योंकि कानून कि उचित प्रक्रिया का ज्ञान सर्वोच्च न्यायलय को ही हो सकता है.

परन्तु जिस देश मैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधर पर न्याय होता है वहां, न्यायलय को कानून और संविधान मैं लिखित प्रक्रिया के अधर पर ही न्याय देना होता है और न कि अपने विवेक से. हालाँकि अंतिम निर्णय दोनों ही सन्दर्भ मैं न्यालय को ही देना होता है.

दोनों मैं अंतर यह है कि अमेरिका मैं न्यायलय को अपने विवेक अनुसार प्राण और दैहिक स्वत्रंता प्रदान करने का अधिकार होता है. वहीँ भारत मैं न्यायलय को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर चलकर न्याय देने होता है.

और इस तरह हमारे संविधान में “विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का इस्तमाल हुआ.

दैहिक स्वतंत्रता

मेनका गाँधी वि. यूनियन of इंडिया केस: इस केस मैं मेनका गाँधी का पासपोर्ट भारत सरकार ने बिना किसी सूचना के जब्त कर लिया. तब मेनका गाँधी ने इसे यह कहते हुए अपील किया कि यह उनके दैहिक स्वतंत्रता का उलंघन है.

तब सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 कि पुनः व्याख्या कि और दैहिक स्वतंत्रत कि एक नई परिभासा दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी ऐसे कानून या कार्यपालिका आदेश जो दैहिक स्वतंत्रत को बाधित करता हो, तो उस कानून को Test of Resasonability पास करना होगा.

अर्थात कानून बनाने वाले को न्यायलय के सामने तर्क सांगत तरीके से यह साबित करना होगा कि किस कारण वस् दैहिक स्वतंत्रत को बाधित किया गया.

यह केस इस मायने से भी महत्वपूर्ण है कि इस केस के बाद से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और कानून द्वारा उचित प्रक्रिया मैं कोई अंतर नहीं रह गया.

प्राण

इस के अंतर्गत बोहोत से अधिकार आते हैं जैसे

• Right to live

• Right to die

• Right to Privacy

• Right to live in a health environment

और इन सभी अधिकारों को किसी भी नागरिक या गैर नागरिक को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है अन्यथा नहीं. The article 21 of Indian constitution in Hindi.

आपातकाल के वक्त अनुच्छेद 21 का प्रभाव – Article 21 of constitution during the emergency

हमारे संविधान के उपबंधों के अनुसार कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो आपातकाल के प्रभाव के साथ ही निष्क्रिय हो जाते हैं. अनुच्छेद 21 भी उनमे से एक है.

अनुच्छेद 359 मैं यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21 के द्वारा दिए गए उपबंधों को लागु होने से रोक सकता है. और इसी वजह से कुल 3 बार

• 1962 भारत चीन युद्ध के दौरान

• 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान

• 1976 के आतंरिक आपातकाल के दौरान

अनुच्छेद 21 को निरस्त किया जा चूका है.

परन्तु, 44 वां संविधान संसोधन कर क नया उपबंध जोड़ा गया, जिससे कि अब अनुच्छेद 21 को आपातकाल के दौरान निरस्त तो किया जा सकता है पर राष्ट्रपति का यह आदेश न्यायिक समीक्षा के दायरे मैं होगा.

अर्थात अब भले आपातकाल ही क्यों न हो, केवल तर्क सांगत तरीके से ही अनुच्छेद 21 के निरस्त किया जा सकेगा.

The provisions of article 359 empower the president to dismiss the rights given by article 21 during the national emergency. During the national emergency of 1962, 1971 and 1976 the article 21 was detained.

But during the 44th constitutional amendment, new provisions were added to make it even more strict. Now the detention of Article 21 during the emergency comes under the range of judicial review.

Hope you like our post on “Article 21 in Indian constitution ". If you have any doubt then please comment below

Saturday 2 October 2021

महात्मा गांधी का जीवन मूल्य

महात्मा गांधी का जीवन मूल्य

गांधी एक सृजनशील पाठक थे। उन्होंने अपने समय में प्रचलित सभी धर्म-सिद्धांतों का गहन अध्ययन करते हुए युगधर्म के अनुकूल जीवन-मूल्यों का नवनीत तैयार किया था। इस नवनीत को तैयार करने के दौरान उन्हें पीड़ा और दुविधा के साथ-साथ विपरीत परिस्थितियों से मुक़ाबला करना पड़ा था। वे कष्ट-सहन की प्रक्रिया से गुजरे, साहसिक और कल्पनाशील प्रयोग किए, उनके परिणामों पर चिंतन किया और उससे प्राप्त सहज अंतर्दृष्टि को जीवन-मूल्य के रूप में व्यवस्थित किया। इसमें उनकी सहायता कर रही थी भारतीय आर्ष-दृष्टि जो अपने प्रस्थान बिन्दु पर ही ‘सत्येन धर्म: प्रतिष्ठित:’ का उद्घोष करती है। गांधी के सचिव महादेव देसाई ने 1940 में एक अवसर पर उनसे प्रश्न किया कि हथियारों से लैस शत्रु से आप बिना सैन्य-सेना के कैसे लड़ेंगे? गांधी ने मुस्कराते हुए मानस के लंकाकाण्ड में वर्णित स्यंदन-प्रसंग के जरिये अपनी सेना और जीवन-मूल्य की ओर संकेत किया और कहा –

“सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका।।
बल बिबेक दम परहित घोरे। छमा कृपा समता रजु जोरे।।
सखा धर्ममय अस रथ जाकें। जीतन कहं न कतहुं रिपु ताकें।।”

यह एक सच्चाई है कि गांधी को समझने की असल कुंजी-‘सत्य-अहिंसा और अभय’ इन पंक्तियों में ही छुपी है। इन्हीं के व्याज से हम गांधी के जीवन-मूल्य को समझ सकते हैं। मानस के इस प्रसंग के महज सवा दो सौ शब्दों में ही हमें गांधी की मूल्य-दृष्टि और जीवन-दृष्टि के सूत्र देख सकते हैं।

गांधी एक प्रयोगधर्मी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने व्यक्तिगत, पेशेवर और राजनीतिक जीवन में अनेक प्रयोग किए। वकालत पेशे में उनका प्रयोग अद्भुत था। उन्होंने तय किया कि वे अदालत में झूठ नहीं बोलेंगे, न्यायाधीश को धोखा नहीं देंगे, गलत मुकदमों को हाथ नहीं लगाएंगे और हर संभव दोनों पक्षों में समझौता कराने की कोशिश करेंगे। कहना न होगा कि न केवल वकालत पेशा में अपितु जीवन के विविध क्षेत्रों में उन्होंने इसका सदैव पालन किया। उन्होंने इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के सर्वोत्तम तरीके के साथ प्रयोग किया और पाया कि उनमें से किसी को भी बाकी से अलग करके नहीं जीता जा सकता है। जब उन्हें लगा कि आत्म-अनुशासन का जीवन आसान नहीं है तो, उन्होंने इच्छा शक्ति के निर्माण के लिए प्रतिज्ञा लेने के अभ्यास के साथ प्रयोग किया और निष्कर्ष निकाला कि वे (प्रतिज्ञा) जीवनानुशासन के लिए अपरिहार्य थे। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा कि आत्म-विजय के मार्ग पर पहला कदम तो कठिन जरूर लगता है लेकिन एक बार यदि इसका स्वाद चख लिया तो आगे का प्रत्येक अगला कदम उत्तरोत्तर आसान होता जाएगा और अनुशासित जीवन आनंद की अनुभूति कराने लगेगा।

गांधी गीता शिशु हैं। उन्होंने गीता को माँ का दर्जा दिया है। यह भगवद्गीता ही है जहाँ से उनको जीने की कला का निर्देश मिलता रहा है। उनकी राजनीति, अर्थनीति, अहिंसात्मक प्रतिरोध आदि का अध्ययन उनकी शक्ति के असल स्रोत को बता सकता है। इसे वह बड़े निर्दोष भाव से स्वीकार भी करते हैं- ‘वह मेरी माता है। मैं हर कठिनाई में मार्गदर्शन के लिए उसकी ओर देखता हूँ, ... अगर आपको उसके निर्देशन से लाभान्वित होना तो आपको उसकी ओर पूर्ण श्रद्धा से उन्मुख होना चाहिए। ..... यह आध्यात्मिक माँ अपने भक्त को उसके जीवन में सदैव अभिनव ज्ञान, आशा और शक्ति प्रदान करती है।” महात्मा गांधी के जीवन में जिन मूल्यों ‘सत्य-अहिंसा और अभय’ के प्रति सर्वाधिक आग्रह और निष्ठा दिखाई देता है उसके सूत्र उन्हें गीता से ही प्राप्त हुए थे। ऊपरी तौर पर ये तीन जरूर दिखते हैं लेकिन वास्तव में ये तीनों ही एक दूसरे में मौजूद हैं। हाँ विषयानुसार ज़ोर कभी एक पर है तो कभी दूसरे पर। वे साफ शब्दों में कहते हैं-“अहिंसा और सत्य आपस में इतने घुले-मिले हैं कि इन्हें अलग करना दुष्कर है। वे तो सिक्के के दो पहलू सदृश हैं या धातु का ऐसा सिक्का है जिस पर मुहर नहीं लगा है। कौन कह सकता है कि यह ऊपरी है और यह नीचे का।” पहली बार जब खान अब्दुल गफ्फार खान गांधी से मिलने गए तो वे हथियारों से लदे थे। गांधी ने उनसे कहा-“आप भयभीत हैं, नहीं तो आपको बंदूक की जरूरत न पड़ती।” वे स्तब्ध होकर उनको सुनते रहे। इससे पहले कभी भी इस तरह की बात उनसे किसी ने नहीं कहा था। गांधी ने पुन: कहा, “मुझे भय नहीं है, इसलिए मैं नि:शस्‍त्र हूँ। अहिंसा का मतलब यही है।” अब्दुल गफ्फार खाँ ने अपनी बंदूक को फेंक दिया। गांधी का मानना था कि “अहिंसक व्यक्ति के लिए सम्पूर्ण विश्व एक परिवार है। वह न तो किसी से भय खाएगा, न दूसरे उससे डरेंगे।” यही उस शक्ति की सही और वैज्ञानिक परिभाषा है जो अहिंसा से प्राप्त होती है ।

गांधी ने अपने जीवन-मूल्यों की निर्मिति शुद्ध वैज्ञानिक निष्ठा और प्रयोग से किया है। इसलिए वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ‘कोई भी स्त्री या पुरुष उसे प्राप्त कर सकता है जिसे मैंने प्राप्त किया है। शर्त यह है कि वह उसके लिए तन-मन से प्रयत्न करे और उस आस्था को अपने में उत्पन्न कर सके।’ गांधी की एक खूबी है कि अनुभव से प्राप्त सिद्धांत को वे समाज के बीच ले जाने की कोशिश करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें सत्य और अहिंसा को केवल व्यक्तिगत जीवन के प्रयोग की वस्तु नहीं समझनी चाहिए, बल्कि संगठन, समुदाय और राष्ट्र को प्रयोग के लिए प्रेरित करना चाहिए। यही मेरा स्वप्न है। मैं इसे प्राप्त करने के लिए जीऊँगा और मरूँगा। मेरी श्रद्धा मुझे प्रतिदिन नए सत्य के अन्वेषण में सहायता करती है।

भारतीय चिंतन परम्परा में ‘सत्य-अहिंसा और अभय’ मूल्य चिर काल से प्रतिष्ठित और स्वीकृत रहे हैं। गांधी की महानता इस बात में थी कि इन निजी जीवन-मूल्यों का उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक प्रतिरोध के सार्वजनिक मूल्यों के रूप में पुन: आविष्कार किया और कहा “अहिंसा व्यक्ति द्वारा अपनी शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपनाया जाने वाला कोई ऐकांतिक गुण नहीं है बल्कि यह सामाजिक आचरण का एक नियम है...रोज़मर्रा के मामलों में अहिंसा का आचरण करने से उसके सच्चे मूल्य का पता चलता है।” उनका मानना था कि जो सद्गुण जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी न हो, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। अहिंसा के प्रति उनकी इस आसक्ति के पीछे एक बड़ा कारण था। उन्होंने महसूस किया कि हिंसा दिखावे के लिए समस्या का समाधान करती है, पर असल में वह कड़वाहट का बीज बोती है और शत्रुता पैदा करती है जो परिस्थिति को और विषम बना देते हैं। वे कहते भी हैं- “मैंने इसे जीवन के हर क्षेत्र में यथा घरेलू, संस्थागत, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में प्रयोग किया है। शायद ही कोई मामला हो जिसमें मैंने असफलता का स्वाद चखा है।”

प्राय: हम सोचते हैं कि अहिंसा विनम्रता का पर्याय है। गांधी की नजर में यह त्रुटिपूर्ण विचार है। असल में तो अहिंसा दया और करुणा के आश्रय में अपने विरोधी का सामना करती है। पर उसमें यह दृढ़ इच्छाशक्ति रहती है कि चाहे विरोध की जो भी स्थिति हो, वह अपने स्थान से टस से मस नहीं होगी। सच्चाई यह है कि हिंसा के विपरीत अहिंसा सूक्ष्म और व्यापक है। अतएव इसे समझने की आवश्यकता है। सूक्ष्मता से इसकी गुणवत्ता कम नहीं होती। बदले में विरोधी के लिए इसका विरोध करना कठिन अवश्य हो जाता है। सच्चाई तो यह है कि गाँधी प्रणीत जीवन-मूल्य के भीतर सनातन महत्त्व के बीज हैं। आवश्यकता है उनका अर्थ आज के सन्दर्भ में नयी शब्दावली में पहचाना जाए। एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब जन सामान्य मोह-मुक्त होगा और उसे गांधी के जीवन-मूल्य की जरूरत अनिवार्य लगेगी।

डॉ. मनोज कुमार राय

(लेखक गांधी व शांति अध्ययन विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के अध्यक्ष हैं)

Monday 2 August 2021

Indian Art and Culture for Civil Services and other Competitive Examinations Paperback – 1 August 2019 by Nitin Singhania

Indian Art and Culture for Civil Services and other Competitive Examinations Paperback – 1 August 2019

McGraw-Hill is proud to present third edition of their bestseller “Indian art and Culture” by Nitin Singhania, third edition. This book offers comprehensive and latest information covering the broad field of knowledge on Indian art, paintings, music and architecture for the aspirants of Civil Services Preliminary and Main Examinations.

Apart from two new chapters and one appendix, the chapters have been enriched with details to make it more focused and comprehensive. There are questions at the end of each chapter which will help students prepare for the examinations.

Highlights:

✔All new four colour edition

✔Comprehensive 4 sections: Visual arts, Performing arts, Culture of India and Appendices

✔New chapters on Buddhism and Jainism & India through the eyes of foreign travelers

✔New appendix on Current affairs related to Indian Art and Culture

✔Videos related to the chapters available through QR codes

✔Keywords in every chapter highlighted in color

✔Updated Previous Year Questions and Answers of UPSC Preliminary and Main Examination